मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज बड़ी कार्रवाई की। सीएम ने समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक में संविदा लेखापाल की सेवाएं समाप्त कर दी। 4 पटवारी को निलंबित करने और अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। इसी के साथ 4 तहसीलदारों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजा और वन मंडलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज ‘समाधान ऑनलाइन’ कार्यक्रम के अंतर्गत बालाघाट, उमरिया, देवास, भिण्ड, पन्ना, शहडोल, मऊगंज, कटनी, पांढुर्णा, टीकमगढ़, रायसेन और दमोह से जुड़े 12 प्रकरणों की सुनवाई की। आवेदकों से संवाद किया और निराकरण की स्थिति की जानकारी ली।
सीएम ने कहा कि विभिन्न प्रकरणों में संविदा लेखापाल की सेवाएं समाप्त करने, अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकने, 4 पटवारियों को निलंबित करने तथा 4 तहसीलदारों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने के साथ ही वन मंडलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित हुई।
पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए
सीएम ने बताया कि सभी कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों पर पैनी नजर रखें। योजनाएं समय-सीमा में क्रियान्वित हों और स्थानीय स्तर पर आवेदकों की समस्याओं का तत्काल समाधान हो। नागरिकों को कहीं भटकना न पड़े और सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत करने की स्थिति ही न आए, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन ही हमारी सरकार का लक्ष्य है।
